बजट 2026 में SC/ST को लाखों करोड़, GC को शून्य! अल्पसंख्यकों पर कटौती की मार सामाजिक न्याय पर फोकस, लेकिन GC और OBC में असंतोष; दलितों को 1.68 लाख करोड़ का आवंटन
नई दिल्ली, 2 फरवरी 2026, सुबह
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केंद्रीय बजट 2026-27 में अनुसूचित जाति (SC) और दलित समुदायों के लिए विकास कार्य योजना के तहत कुल 1,68,478 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल से थोड़ा अधिक है। यह कुल बजट का लगभग 3.32% है, जबकि SC की जनसंख्या 16.6% है। आलोचकों का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं और काफी हिस्सा सामान्य योजनाओं में चला जाता है। अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए कुल लगभग 1,56,634 करोड़ रुपये (विकास योजना 1,29,250 करोड़ + जनजातीय मंत्रालय 14,926 करोड़ + PM-JANMAN 6,352 करोड़ + धरती आबा 6,106 करोड़) आवंटित हैं, जो कुल बजट का 2.85% है। ST की जनसंख्या 8.6% है। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए PM-YASASVI और अन्य योजनाओं में लगभग 32,000 करोड़ + 13,611 करोड़ का हिस्सा, कुल 0.58%। OBC जनसंख्या 41% है, लेकिन अलग बड़ा प्लान नहीं। मुस्लिम और अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में 3,400 करोड़ रुपये (पिछले साल से 50 करोड़ अधिक), कुल बजट का 0.06%। इसमें से 80-90% मुस्लिमों को जाता है, लेकिन हाल में कटौती हुई; प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप 198 करोड़, पोस्ट-मैट्रिक 581 करोड़। जनरल कैटेगरी (GC) के लिए कोई सीधा लक्षित आवंटन नहीं; वे सामान्य योजनाओं (शिक्षा 50,078 करोड़, स्वास्थ्य 95,958 करोड़, रक्षा 7.85 लाख करोड़) से लाभान्वित होते हैं। EWS GC को 10% आरक्षण है, लेकिन रिंग-फेंस्ड फंड नहीं। कुल बजट 53.5 लाख करोड़ रुपये है। X पर GC यूजर्स इसे असमान बताते हैं, जबकि SC/ST कार्यकर्ता आनुपातिक मांग करते हैं।
नीचे प्रमुख आवंटनों की तालिका दी गई है (₹ करोड़ में, FY 2026-27 के लिए):
| श्रेणी | प्रमुख योजना/मंत्रालय | आवंटन (₹ करोड़) | कुल बजट का % | टिप्पणी/जनसंख्या % |
|---|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाति (SC)/दलित | विकास कार्य योजना (Social Justice) | 1,68,478 | ~3.32% | जनसंख्या 16.6%; पिछले साल से थोड़ा अधिक |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | विकास योजना + जनजातीय मंत्रालय + PM-JANMAN + धरती आबा | ~1,56,634 | ~2.85% | जनसंख्या 8.6%; शिक्षा और कल्याण पर फोकस |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | PM-YASASVI + अन्य योजनाएं | ~45,611 | ~0.58% | जनसंख्या 41%; स्कॉलरशिप बढ़ी |
| मुस्लिम/अल्पसंख्यक | अल्पसंख्यक मंत्रालय (MoMA) | 3,400 | ~0.06% | 80-90% मुस्लिमों को; कुछ स्कीम्स में कटौती |
| जनरल कैटेगरी (GC) | कोई लक्षित नहीं; सामान्य योजनाएं (रक्षा, शिक्षा आदि) | N/A | N/A | EWS को 10% आरक्षण; कोई अलग फंड नहीं |
Disclaimer हम किसी भी न्यूज का समर्थन या विरोध नहीं करते हैं लेकिन आपको दिखाना जरूरी है। यह न्यूज सोशल मीडिया और विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों से ली गई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि पाठक अवश्य करें। न्यूज पहले से उपलब्ध है इन जगहों पर: PIB (Press Information Bureau), indiabudget.gov.in (Ministry of Finance), The Hindu, Indian Express, NDTV, Times of India, Economic Times आदि। बजट आवंटन से जुड़ी योजनाओं में भाग लेते समय आधिकारिक दस्तावेजों की जांच करें और सरकारी पोर्टलों पर अपडेट्स फॉलो करें ताकि सही लाभ मिल सके और कोई गलतफहमी न हो।
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