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Sunday, March 22, 2026
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UGC नियमों में सामान्य वर्ग को बाहर रखने पर हंगामा, SC/ST में क्रीमी लेयर की मांग तेज 75% से ज्यादा आरक्षण, 2 पीढ़ी लाभ ले चुकी – अब केवल जरूरतमंदों को मिले, X पर बहस तेज

नई दिल्ली, 5 फरवरी 2026, दोपहर

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यूजीसी (University Grants Commission) के नए इक्विटी रेगुलेशंस 2026 में सामान्य वर्ग को बाहर रखने पर बड़ा विवाद छिड़ गया है। जनवरी 2026 में जारी इन नियमों में जाति-आधारित भेदभाव को केवल SC, ST और OBC के खिलाफ माना गया है, सामान्य वर्ग को इससे बाहर रखा गया। इससे सामान्य वर्ग के छात्रों में आक्रोश फैल गया, और सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को इन नियमों पर रोक लगा दी, कहते हुए कि ये “समाज को बांटने वाले” और “दुरुपयोग की संभावना वाले” हैं।

अब सोशल मीडिया X पर बहस और तेज हो गई है। लोग कह रहे हैं कि जब आरक्षण 75% से ज्यादा हो गया है और SC/ST की 2 पीढ़ियां लाभ ले चुकी हैं, तो अब आरक्षण केवल उन जरूरतमंदों को मिलना चाहिए जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। जो लोग सशक्त हो चुके हैं, 2 पीढ़ी से सरकारी सेवा में हैं और आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाए – क्योंकि वे अभी भी लाभ ले रहे हैं जबकि जरूरत नहीं है।

X पर पोस्ट्स में लोग लिख रहे हैं:

  • “क्रीमी लेयर SC/ST में भी लागू हो, IAS के बच्चे को क्यों आरक्षण?”
  • “सामान्य वर्ग को UGC नियमों से बाहर रखना भेदभाव है, सुप्रीम कोर्ट का स्टे सही है।”

सुप्रीम कोर्ट भी SC/ST में क्रीमी लेयर बाहर करने की मांग पर सुनवाई कर रहा है, जहां तर्क है कि आरक्षण केवल सच्चे पिछड़ों को मिले। यह बहस बजट 2026 से पहले शिक्षा और आरक्षण नीतियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है।

नीचे UGC नियमों पर विरोध प्रदर्शन की मुख्य इमेज दी गई है:

outlookindia.com

Supreme Court’s Stay On UGC Equity Regulations Sparks Heated …

Disclaimer हम किसी भी न्यूज का समर्थन या विरोध नहीं करते हैं लेकिन आपको दिखाना जरूरी है। यह न्यूज सोशल मीडिया और विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों से ली गई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि पाठक अवश्य करें। न्यूज पहले से उपलब्ध है इन जगहों पर: X.com (Twitter), The Hindu, Indian Express, Outlook India, The Print, Supreme Court Observer, Instagram Reels आदि। आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों में संवेदनशील रहें, फैक्ट्स चेक करें और समाज में एकता बनाए रखें।

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