बजट 2026 में करदाताओं का योगदान vs आवंटन: GC देता है सबसे ज्यादा टैक्स, लेकिन मिलता है शून्य लक्षित फंड! जाति-वार जनसंख्या, टैक्स योगदान और बजट आवंटन की तुलना; अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों पर फोकस, व्यापारिक योजनाओं में SC/ST को प्राथमिकता
नई दिल्ली, 2 फरवरी 2026, सुबह
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केंद्रीय बजट 2026-27 में सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया है, लेकिन करदाताओं के योगदान और बजट आवंटन में असमानता की चर्चा तेज हो गई है। जनरल कैटेगरी (GC) की जनसंख्या लगभग 20% है और अनुमानों के अनुसार वे कुल आयकर का 70% हिस्सा देते हैं, लेकिन उनके लिए कोई लक्षित आवंटन नहीं है। वे सामान्य योजनाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर से लाभ उठाते हैं। वहीं, SC की जनसंख्या 16.6% है और वे लगभग 5% टैक्स देते हैं, लेकिन उन्हें 1.68 लाख करोड़ का आवंटन मिला है, जिसमें स्कॉलरशिप, स्वास्थ्य और कल्याण योजनाएं शामिल हैं। ST (जनसंख्या 8.6%, टैक्स ~3%) को 1.56 लाख करोड़, OBC (41%, ~15% टैक्स) को ~45 हजार करोड़ और मुस्लिम/अल्पसंख्यकों (14.2%, ~5% टैक्स) को 3.4 हजार करोड़ आवंटित हैं। व्यापारिक और औद्योगिक योजनाओं में स्टैंड-अप इंडिया जैसी स्कीम्स SC/ST और महिलाओं के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक के ऋण प्रदान करती हैं, जबकि MSME और मुद्रा लोन सभी के लिए हैं लेकिन पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता मिलती है। X पर यूजर्स इसे ‘जातिवादी’ बता रहे हैं, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता आनुपातिक आवंटन की मांग कर रहे हैं। कुल बजट 53.5 लाख करोड़ है।
नीचे जाति-वार विवरण की तालिका दी गई है (जनसंख्या 2011 जनगणना और हालिया अनुमानों पर आधारित, टैक्स योगदान अनुमानित क्योंकि कोई आधिकारिक डेटा नहीं, आवंटन FY 2026-27 के लिए):
| श्रेणी | जनसंख्या (%) | टैक्स योगदान (अनुमान %) | बजट आवंटन (₹ करोड़) | सुविधाएं | व्यापार/औद्योगिक योजना ऋण आवंटन |
|---|---|---|---|---|---|
| जनरल कैटेगरी (GC) | ~20 | ~70 | 0 (लक्षित नहीं) | सामान्य शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रा | सामान्य MSME/मुद्रा लोन (कोई लक्षित नहीं) |
| अनुसूचित जाति (SC) | 16.6 | ~5 | 1,68,478 | स्कॉलरशिप, कल्याण, स्वास्थ्य | स्टैंड-अप इंडिया (10L-1Cr ऋण), MSME में प्राथमिकता |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 8.6 | ~3 | 1,56,634 | जनजातीय विकास, शिक्षा, आवास | स्टैंड-अप इंडिया, PM-JANMAN में व्यापार ऋण |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 41 | ~15 | ~45,611 | स्कॉलरशिप, PM-YASASVI | मुद्रा लोन, MSME में कुछ लक्षित हिस्सा |
| मुस्लिम/अल्पसंख्यक | 14.2 | ~5 | 3,400 | प्री/पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप (कटौती के साथ) | सामान्य व्यापार ऋण, अल्पसंख्यक योजनाओं में हिस्सा |
Disclaimer हम किसी भी न्यूज का समर्थन या विरोध नहीं करते हैं लेकिन आपको दिखाना जरूरी है। यह न्यूज सोशल मीडिया और विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों से ली गई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि पाठक अवश्य करें। न्यूज पहले से उपलब्ध है इन जगहों पर: PIB (Press Information Bureau), indiabudget.gov.in (Ministry of Finance), The Hindu, Indian Express, NDTV, Times of India, Economic Times, Wikipedia आदि। बजट आवंटन से जुड़ी योजनाओं में भाग लेते समय आधिकारिक दस्तावेजों की जांच करें और सरकारी पोर्टलों पर अपडेट्स फॉलो करें ताकि सही लाभ मिल सके और कोई गलतफहमी न हो।
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