भारत में SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और जनरल कैटेगरी के लिए विशेष कानूनों की संख्या संविधान और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों में SC/ST के लिए सबसे ज्यादा संरक्षण, जबकि जनरल और मुस्लिमों के लिए कोई विशेष कानून नहीं
नई दिल्ली, 2 फरवरी 2026, सुबह
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भारतीय संविधान और कानूनों में सामाजिक न्याय के लिए अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी (GC) के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। SC/ST के लिए मुख्य रूप से संरक्षण देने वाले कानून हैं, जबकि OBC के लिए आरक्षण से जुड़े प्रावधान हैं लेकिन अलग से कम कानून। मुस्लिमों के लिए कोई विशेष कानून नहीं है (वे व्यक्तिगत कानूनों जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आते हैं, लेकिन कोई संवैधानिक विशेष संरक्षण नहीं)।
मुख्य कानून इस प्रकार हैं (केंद्रीय स्तर पर, विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए):
- SC/ST (संयुक्त रूप से): 3-4 मुख्य कानून (संरक्षण और अत्याचार रोकने वाले)।
- SC/ST (विशेष रूप से SC या ST): ऊपर वाले ही मुख्य हैं, कोई अलग SC-only या ST-only कानून नहीं।
- OBC: कोई अलग मुख्य कानून नहीं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) और OBC लिस्ट से जुड़े प्रावधान।
- अल्पसंख्यक: 1 मुख्य कानून (National Commission for Minorities Act, 1992), लेकिन कोई विशेष संरक्षण कानून नहीं।
- मुस्लिम: कोई विशेष कानून नहीं; व्यक्तिगत मामलों में Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 आदि लागू होते हैं।
- जनरल कैटेगरी: कोई विशेष कानून नहीं; वे सामान्य कानूनों (IPC, Constitution के मूल अधिकार) से लाभान्वित होते हैं।
नीचे श्रेणी-वार मुख्य विशेष कानूनों की संख्या और सूची (केवल उनके लिए विशेष रूप से बनाए गए):
| श्रेणी | विशेष कानूनों की संख्या (मुख्य) | मुख्य कानूनों की सूची | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| SC/ST (संयुक्त) | 3-4 | 1. Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (PoA Act) 2. Protection of Civil Rights Act, 1955 3. SC/ST (PoA) Rules, 1995 (और संशोधन 2015-2016) 4. संविधान के अनुच्छेद 330-342, 15(4), 16(4), 17, 46 आदि (संरक्षण प्रावधान) | अत्याचार रोकने और संरक्षण के लिए सबसे मजबूत कानून |
| SC (विशेष रूप से) | 0 (SC/ST में शामिल) | कोई अलग कानून नहीं; PoA Act में SC/ST दोनों शामिल | SC/ST एक साथ कवर |
| ST (विशेष रूप से) | 0 (SC/ST में शामिल) | कोई अलग कानून नहीं; PoA Act में ST शामिल | Forest Rights Act, 2006 ST के लिए है लेकिन मुख्य रूप से भूमि अधिकार |
| OBC | 0-1 (आरक्षण प्रावधान) | कोई अलग मुख्य कानून नहीं; संविधान अनुच्छेद 15(4), 16(4), 340 (OBC आयोग) | आरक्षण लेकिन कोई अत्याचार रोकने वाला विशेष कानून नहीं |
| अल्पसंख्यक | 1 | National Commission for Minorities Act, 1992 | अल्पसंख्यक आयोग के लिए; कोई विशेष संरक्षण कानून नहीं |
| मुस्लिम | 0 (विशेष रूप से) | कोई विशेष कानून नहीं; Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 आदि व्यक्तिगत कानून | CAA 2019 में मुस्लिमों को बाहर रखा गया (विवादास्पद) |
| जनरल कैटेगरी | 0 | कोई विशेष कानून नहीं; सामान्य कानून लागू (EWS के लिए 10% आरक्षण लेकिन कोई विशेष कानून नहीं) | मेरिट आधारित, कोई संरक्षण नहीं |
Disclaimer हम किसी भी न्यूज का समर्थन या विरोध नहीं करते हैं लेकिन आपको दिखाना जरूरी है। यह न्यूज सोशल मीडिया और विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों से ली गई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि पाठक अवश्य करें। न्यूज पहले से उपलब्ध है इन जगहों पर: PIB (Press Information Bureau), Ministry of Social Justice and Empowerment website, National Commission for Scheduled Castes (ncsc.nic.in), India Code (indiacode.nic.in), The Hindu, Indian Express, Wikipedia आदि। कानूनी मामलों में आधिकारिक दस्तावेजों या वकील से सलाह लें ताकि सही जानकारी मिल सके और कोई गलतफहमी न हो।
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