भारत का CPI स्कोर 39 क्यों? भ्रष्टाचार सूचकांक में रैंक 91 – कारण और हकीकत पर खुलकर चर्चा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2025 रिपोर्ट में भारत का स्कोर 39, रैंक 91 – सुधार तो हुआ, लेकिन अभी भी ग्लोबल एवरेज (42) से नीचे
नई दिल्ली, 12 फरवरी 2026
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ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 में भारत ने 2024 के मुकाबले 5 पायदान सुधार किया है – रैंक 96 से 91 और स्कोर 38 से 39। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसे “अचीवमेंट” नहीं, बल्कि “शर्म की बात” बता रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं: “क्या 39 स्कोर और 91वां स्थान वाकई सुधार है? या यह अभी भी बहुत पीछे है?”
CPI स्कोर कम होने के मुख्य कारण (2025 रिपोर्ट के अनुसार)
- संस्थागत कमजोरियां
- न्यायपालिका में देरी और भ्रष्टाचार के आरोप
- पुलिस और लोकल प्रशासन में रिश्वतखोरी की आम शिकायतें
- सरकारी योजनाओं में लीकेज (MNREGA, PDS, PMAY आदि में भ्रष्टाचार के केस)
- राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की कमी
- इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, लेकिन नई पारदर्शी व्यवस्था अभी नहीं आई
- राजनीतिक दलों के फंडिंग सोर्स छिपे रहते हैं
- पत्रकारों और एक्टिविस्ट्स की सुरक्षा
- रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार भारत में प्रेस फ्रीडम रैंक 161 (2025)
- भ्रष्टाचार उजागर करने वाले पत्रकारों पर हमले, FIR, और कानूनी दबाव
- प्रशासनिक स्तर पर रिश्वतखोरी
- ट्रैफिक पुलिस, RTO, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बिजली-पानी विभाग में रिश्वत आम
- सरकारी दफ्तरों में फाइल पास करने के लिए “स्पीड मनी”
- कॉर्पोरेट-राजनीतिक गठजोड़
- बड़े कॉर्पोरेट्स पर भ्रष्टाचार के आरोप (Adani, Ambani से जुड़े विवाद)
- कॉर्पोरेट लोन माफ़ी (11 लाख करोड़+ राइट-ऑफ)
सुधार के संकेत भी हैं
- डिजिटल इंडिया और DBT से लीकेज कम हुआ (PDS, MNREGA में डायरेक्ट ट्रांसफर)
- RTI और लोकपाल जैसे संस्थानों का विस्तार
- 2024-25 में ED/CBI की कार्रवाई बढ़ी (कई बड़े केस)
लेकिन X पर लोग कह रहे हैं:
- “रैंक 91 और स्कोर 39 – ये अचीवमेंट नहीं, शर्म है।”
- “राजपाल यादव के 9 करोड़ पर जेल, लेकिन बड़े-बड़े के हजारों करोड़ माफ़ – ये CPI का असली कारण है।”
- “जब तक क्रीमी लेयर और कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगेगी, रैंक सुधरेगी नहीं।”
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