यूके-भारत व्यापार वार्ताएं: लेटेस्ट अपडेट्स

ट्रेंडिंग चर्चा ताजा खबरें, तेज़ चर्चा 29 जनवरी 2026 | इंदौर, मध्य प्रदेश

भारत और यूके के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) पर बातचीत पूरी हो चुकी है। यह समझौता 2025 में ही फाइनल हो गया था (मई 2025 में घोषणा, जुलाई 2025 में साइनिंग)। अब जनवरी 2026 में मुख्य अपडेट्स ये हैं:

• इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन: ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्र्यू फ्लेमिंग ने कहा कि समझौता 2026 की पहली छमाही (जनवरी-जून) में लागू होने की उम्मीद है। संसद में स्क्रूटनी (CRAG एक्ट के तहत) जारी है—21 दिन की स्क्रूटनी पीरियड चल रही है, और सरकार “टेक नोट” डिबेट की तैयारी में है।
• मुख्य फायदे: भारत के 99% निर्यात को यूके में ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिलेगा (टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, टॉयज, इंजीनियरिंग गुड्स आदि)। यूके से आयात (स्कॉच व्हिस्की, ऑटोमोबाइल्स आदि) पर टैरिफ कम होंगे। द्विपक्षीय ट्रेड को 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य (2024-25 में $56 बिलियन से $112 बिलियन तक)।
• अन्य प्रावधान: डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन (DCC) से भारतीय वर्कर्स को यूके में 3 साल तक सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन से छूट। MSMEs, महिलाओं और आर्टिसन्स को बड़ा बूस्ट।
• पार्लियामेंटरी स्टेटस: यूके हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी रिपोर्ट के अनुसार, बिजनेस एंड ट्रेड कमिटी ने 21 जनवरी 2026 को रिपोर्ट जारी की। ट्रेड एंड एग्रीकल्चर कमिशन और सेक्शन 42 रिपोर्ट पहले ही पब्लिश हो चुकी हैं। कोई बड़ा विवाद नहीं, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग लेजिस्लेशन और रैटिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है।
• कॉन्टेक्स्ट: यह डील भारत की हालिया ट्रेड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है (EU के साथ ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ के बाद, यूके के साथ यह पहला बड़ा वेस्टर्न पार्टनर एग्रीमेंट)। ट्रंप के टैरिफ्स के बीच डाइवर्सिफिकेशन का फायदा।

यह समझौता भारत-यूके रिश्तों को मजबूत करेगा और दोनों देशों में रोजगार बढ़ाएगा। लागू होने पर भारतीय एक्सपोर्टर्स को यूरोपियन मार्केट में और आसानी होगी। ज्यादा डिटेल्स के लिए बताएं!

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