भारत-ईयू FTA के फायदे: राज्यवार उत्पादों की लिस्ट और प्रमुख लाभ

ट्रेंडिंग चर्चा ताजा खबरें, तेज़ चर्चा 28 जनवरी 2026 | इंदौर, मध्य प्रदेश

भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने 27 जनवरी 2026 को ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर बातचीत पूरी कर ली है। इसे “मदर ऑफ ऑल डील्स” कहा जा रहा है। कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल ने X पर राज्यवार उत्पादों की लिस्ट शेयर की है, जिससे विभिन्न राज्यों के निर्यात को बड़ा बूस्ट मिलेगा। यह समझौता 27 EU देशों के बाजार में भारत के उत्पादों को ड्यूटी-फ्री या कम ड्यूटी पर पहुंच देगा।

राज्यवार प्रमुख उत्पाद और लाभ (पीयूष गोयल की लिस्ट के आधार पर)

• गुजरात: टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी – कपड़ा निर्यात में बड़ा उछाल, यूरोप में 0-12% ड्यूटी खत्म होने से MSMEs को फायदा।
• तमिलनाडु: लेदर और मरीन प्रोडक्ट्स – चमड़ा और समुद्री उत्पादों (फिश, शेलफिश) का निर्यात बढ़ेगा।
• महाराष्ट्र: फार्मा – दवाइयों और फार्मास्यूटिकल्स को ड्यूटी-फ्री एक्सेस, निर्यात में तेज वृद्धि।
• केरल: स्पाइसेस और मरीन प्रोडक्ट्स – मसाले, चाय, कॉफी और समुद्री उत्पादों को यूरोपीय बाजार में बेहतर पहुंच।
• उत्तर प्रदेश: हैंडीक्राफ्ट्स – हस्तशिल्प, जैसे कश्मीरी पश्मीना, कोल्हापुरी चप्पल आदि को नई पहचान और ऊंचे दाम मिलेंगे।

अन्य राज्यों में भी लाभ:

• पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान आदि से एग्री प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, लेदर और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्र मजबूत होंगे।
• कुल मिलाकर टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, मरीन प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और एग्री सेक्टर को ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिलेगा।

प्रमुख फायदे

• भारत के 99% निर्यात (मूल्य के आधार पर) को EU में कंसेशनल ड्यूटी या जीरो टैरिफ।
• टेक्सटाइल निर्यात USD 7 बिलियन से USD 30-40 बिलियन तक बढ़ सकता है, 6-7 मिलियन नौकरियां पैदा हो सकती हैं।
• बाइलेटरल ट्रेड 41-65% तक बढ़ने की उम्मीद।
• MSMEs और लेबर-इंटेंसिव सेक्टर को बड़ा बूस्ट, रोजगार सृजन।
• भारत में EU से ऑटोमोबाइल, वाइन, स्पिरिट्स, ऑलिव ऑयल आदि सस्ते होंगे।
• लागू होने की उम्मीद: 2026 कैलेंडर ईयर में (लीगल स्क्रबिंग और 24 भाषाओं में अनुवाद के बाद)।

पीयूष गोयल ने कहा कि यह “विन-विन” डील है, जो भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत बनाएगी और यूरोप को चीन पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी। कुछ राज्यों (जैसे 16 राज्य मैप में नहीं दिखे) पर विवाद भी हुआ है, लेकिन गोयल ने कहा कि सभी राज्य लाभान्वित होंगे।

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